केवळ उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी धोरणं आखली जात असून त्यामुळे कामगार, शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे.
केंद्र सरकारच्या खासगीकरणाच्या आणि कामगार कायद्यांच्या विरोधात देशातील कामगार संघटनेने 9 जुलै रोजी भारत बंदची घोषणा दिली आहे. बुधवारी होणाऱ्या या बंदमध्ये देशभरातील 25 कोटी कामगार भाग घेणार असल्याची माहिती आहे. त्यामध्ये बँकिंग, खाणकाम, पोस्टल सर्व्हिस, बांधकाम यासह अनेक क्षेत्रातील कामगार या बंदमध्ये सहभागी होणार आहे. त्यामुळे देशातील प्रमुख सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
देशातील 10 प्रमुख कामगार संघटनांनी या भारत बंदची घोषणा केली आहे. त्याचसोबत या संघटनांच्या संबंधित इतर कामगार संघटनांही त्यामध्ये भाग घेणार असल्याची माहिती आहे. केंद्र सरकारने कामगार विरोधी, शेतकरी विरोधी धोरण अवलंबल्याचा आरोप या संघटनांनी केला आहे. सरकारच्या या धोरणांचा फायदा केवळ उद्योगपतींना, त्यांच्या उद्योगांना होणार असल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे.
Services Closed During Bharat Bandh : भारत बंदमध्ये काय बंद राहील?
📍बँकिंग सेवा
📍विमा कंपन्यांचे काम
📍पोस्ट ऑफिस
📍कोळसा खाणींचे काम
📍राज्य वाहतूक सेवा (सरकारी बसेस)
📍महामार्ग आणि रस्ते बांधकाम
📍सरकारी कारखाने आणि कंपन्यांचे उत्पादन.
Services Open During Bharat Bandh : काय सुरू राहील?
📍बहुतेक खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांचे काम सुरू असेल.
📍रुग्णालये, वैद्यकीय आपत्कालीन सेवा सामान्य राहण्याची अपेक्षा आहे.
📍खाजगी शाळा/महाविद्यालये आणि ऑनलाइन सेवा.
बुधवारी, 9 जुलै रोजी होणाऱ्या बंदमध्ये देशातील शहरी भागांसह ग्रामीण भागांतील कामगारही सहभागी होणार असल्याचं कामगार संघटनांच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आलं आहे. देशव्यापी संपादरम्यान अनेक अत्यावश्यक सेवा बंद राहू शकतात. त्याचा परिणाम सर्वसामान्य लोकांवरती होण्याची शक्यता आहे.
Why Bharat Bandh On 9th July : बंद का पुकारण्यात आला?
कामगार संघटनांनी केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया याच्याकडे 17 प्रमुख मागण्या मान्य कराव्यात अशी मागणी केली होती. पण केंद्र सरकारकडून त्याला कोणतंही उत्तर देण्यात आलं नाही. त्याचमुळे 9 जुलै रोजी भारत बंदची हाक देण्यात आल्याचं कामगार संघटनांनी म्हटलं आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने घेण्यात येणारी वार्षिक कामगार परिषद गेल्या 10 वर्षांपासून घेण्यात आली नाही. त्याचवेळी सरकारने चार कामगार कायदे अंमलात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. त्यामुळे भविष्यात कामगार संघटना खिळखिळ्या करण्याचा केंद्राचा प्रयत्न असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
